राजस्थान सरकार के कामकाज और योजनाओं की आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई है। राजस्थान सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अब सरकारी यूट्यूब चैनल 24 घंटे चलेगा।
सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) के राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल को 24 घंटे चलाया जाएगा। डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मेंटेन करने के लिए 10 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। 27 नवंबर तक बिड ऑनलाइन पेश करने की समय सीमा तय की गई है।
टारगेट पूरा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
जिस एजेंसी को यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल मेंटेन करने का काम दिया जाएगा, उसे हर 3 महीने में डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पर कम से कम 5 प्रतिशत फॉलोअर बढ़ाने होंगे। टारगेट पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा।
एजेंसी को मैनेज करने होंगे 204 हैंडल
टेंडर की शर्तों के अनुसार काम लेने वाली एजेंसी को 204 हैंडल मैनेज करने होंगे। डीआईपीआर के राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल के साथ डीआईपीआर के जिला लेवल के 50 यूट्यूब चैनल, 50 फेसबुक अकाउंट, 50 एक्स हैंडल और 50 इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज और मेंटेन करने होंगे। इसके अलावा इनकी रीच, सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने का भी टास्क रहेगा।
सरकार के कामों की प्रचार-प्रसार की रणनीति
डीआईपीआर का राज्य स्तरीय और जिलों के यूट्यूब चैनल पहले से है लेकिन अब इन्हें 24 घंटे मोड में अपडेट करने की योजना है। सरकार के कामकाज का आक्रामक प्रचार-प्रसार करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। टेंडर की शर्तें भी उसी तरह तय की गई हैं।
टेंडर की शर्तों के मुताबिक यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट जुटाने के साथ-साथ उसे चलाने, मैनेज करने और यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ाने के लिए पूरा कंटेंट शेयर करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। यूट्यूब चैनल के कंटेंट को फेसबुक इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया जाएगा।
सभी 200 विधानसभा सीटों पर लगेंगे एजेंसी के प्रतिनिधि
डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेट बनाने के लिए प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक-एक प्रतिनिधि लगाया जाएगा।
यह प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज के वीडियो कंटेंट बनाएगा। इसके अलावा संभाग लेवल पर भी सोशल मीडिया संभालने के लिए टीम लगेगी। राज्य स्तर पर भी टेंडर लेने वाली एजेंसी को कंटेट के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की टीम लगानी होगी।
एजेंसी को लगाना होगा वर्कफोर्स
डीपीआर के यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के सभी प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने और सोशल मीडिया पर उन्हें तुरंत शेयर किया जाएगा। टेंडर में इसकी शर्त तय की है। काम लेने वाली एजेंसी को इसके लिए अपना वर्कफोर्स लगाना होगा और उसमे अलग-अलग लेवल के प्रोफेशनल भी तैयार करने होंगे।
