राइजिंग राजस्थान समिट के तीसरे दिन सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन में छूट का ऐलान किया। बुधवार को समिट की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) कॉन्क्लेव के साथ हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे।
सीएम ने कहा- एक साल बाद आज के ही दिन 11 दिसंबर को हम जनता को यह बताएंगे कि हमने जो एमओयू किए हैं। उनमें से कितने धरातल पर उतरे। वहीं फिर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट- 2026 होगी। उसमें हम 2 साल में हुए कामों का लेखा-जोखा भी देंगे।
समिट के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। समिट में लघु उघोग भारती के राष्ट्रीय अध्य्क्ष घनश्याम ओझा ने कहा- पॉलिसी में कहीं ना कहीं इफ-नो-बट लगे हुए हैं, इन्हें हटाना चाहिए।
सीएम का विपक्ष पर तंज- बिना वजह शक करते हैं सीएम ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम पर शक करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आदत बन गई है बिना वजह तुम्हें शक करने की। जब यह सब धरती पर उतरेगा, तो एक दिन गर्व होगा।
सीएम ने कहा- आजादी के बाद देश में जो भी सरकारें आई। उन्होंने गांव के छोटे और लघु उद्योगों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल बड़े उद्योग लगाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे गांव के छोटे और लघु उद्योग समाप्त हो गए।
मंत्री बोले- हमने कई नीतियां लॉन्च की हैं राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में लघु उद्योगों को 1 एकड़ जमीन के लैंड कन्वर्जन के लिए बड़ी छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्या के निवारण के लिए हर जिले में एक कमेटी बनी हुई है। ऐसे में इस कमेटी में हम लघु भारती उद्योग के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करेंगे ताकि उनकी समस्याओं और उद्योगों पर विस्तृत चर्चा हो सके।
राठौड़ ने कहा- हमने एमएसएमई के लिए कई नीतियां लॉन्च की हैं। इसमें एमएसएमई पॉलिसी 2024, वन जिला वन प्रोडक्ट पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट 2024, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन 2024, टूरिजम यूनिट पॉलिसी 2024 हैं।
टीम भले ही नई, लेकिन सेंचुरी लगा देती है- धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- भजनलाल शर्मा की टीम भले ही नई हो। लेकिन नई टीम बीच-बीच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा देती है और यह अनुभव आज मुझे यहां पर हो रहा है। जिस दिन देश की अर्थव्यवस्था नंबर एक पर पहुंचेगी। उसका नेतृत्व राजस्थान कर रहा होगा। यह कहने में मुझे कोई शक नहीं है।
उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी विवाद को लेकर कहा कि- मैंने सारा विषय प्रधानमंत्री मोदी को बताते हुए कहा था कि रिफाइनरी तो लग जाएगी, लेकिन राजस्थान की जनता को धेला भी नहीं मिलेगा। लंबे समय तक केवल राजस्थान का चेहरा ही चलता रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की अनुमति और वसुंधरा राजे के आग्रह से हमने HPCL के साथ राजस्थान सरकार का फिर से एमओयू करवाया।
पॉलिसी में जो इफ नो बट लगे हैं, उन्हें हटाए लघु उघोग भारती के राष्ट्रीय अध्य्क्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई उद्योग के लिए अच्छी पॉलिसी बनाई है। लेकिन, पॉलिसी में कहीं ना कहीं ‘इफ नो बट’ लगे हुए हैं। यहां मंत्री और अधिकारी बैठे हैं, मेरा इनसे अनुरोध है कि पॉलिसी इन्हें हटाया जाए।
उन्होंने कहा कि पहले भी राजस्थान में कई बार इन्वेस्टमेंट समिट हुई है। लेकिन इस बार यह समिट पहले से कुछ अलग लग रही है, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल एक पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
