राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। वन स्टेट-वन इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनावों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से सवाल किय कि- सभी को चिंता हो रही है, चुनाव कब होंगे? जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा- नवंबर 2025 तक हो सकते हैं चुनाव।
वहीं, भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि- कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लेंगे। वहीं, भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने की मांग की। इस पर जलसंसाधन मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करेगी।
राजस्व मंत्री-उपनेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक
प्रश्नकाल में किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में गलतियों से जुड़े सवाल पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के जवाब को लेकर सदन में जमकर नोकझोंक हो गई। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल करते हुए जब कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है।
जनता को क्या जवाब देंगे? इस पर स्पीकर ने कहा कि सीधा सवाल पूछना चाहिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि इनके सवाल का कोई मतलब नहीं है।
ये भाषण दे रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गलतियां आपकी सरकारों की है।
स्कूलों में अब री-टोटलिंग के साथ होगी री-चेकिंग
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी अब री-टोटलिंग के साथ री-चेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट से पेपर सेट तैयार करवाए जाएंगे। यह घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान की है।
