जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. विधायक प्रशांत शर्मा ने आमेर विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण से जुड़ा सवाल किया. सार्वजनिक निर्माण मंत्री दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि कई सालों से सड़कें क्षतिग्रस्त, उनका रखरखाव नहीं किया जा रहा है. इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया. यदि विधायक की कोई भी सड़क हो वह मुझे दे दें. उसका निरीक्षण करवा कर सुधार करवाया जाएगा. नई सड़क का परीक्षण करवा कर काम करवाया जाएगा.
सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो कलेक्टर की अध्यक्षता में काम करती है, जिसमें अधिकारियों को शामिल किया है. वह क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए और सड़कों की सूची मिलने के बाद उसका निरीक्षण कर घोषणा की जाती है. पिछली सरकार में भी इसी तरह की कमेटी बनी थी. उस समय किसी जनप्रतिनिधि को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया था. हमारी सरकार तो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर पूरा ध्यान देती है. चाहे जनप्रतिनिधि हो या जनता हो सभी से पूछ कर आगे ले जाती है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सड़क क्षतिग्रस्त को लेकर कहा कि कमेटी किसी को भी कहने से सड़क दे सकती है.
चाहे जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात कही हमने 10 करोड़ MLA कोटा फिक्स कर दिया है. कहना विधायक की अनुशंसा पर था कमेटी विधायक की अनुशंसा के बिना भी कर सकती है. मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में बात कही उसकी पालना आप करवाएं. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि तीसरी बार बता रही हूं कि यदि कोई सड़क है तो कमेटी को भेज दीजिए.
मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे तो उसका परीक्षण करवा कर देखा जाएगा. सड़क की आवश्यकता है खराब है या नहीं सड़क चाहते हैं तो उसे पर काम करवाया जाएगा. विधायक की अनुशंसा पर भी काम करवाया जाएगा. कमेटी सबकी राय लेगी प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण करवाया जाए. प्रदेश में सभी सड़कों को सुधारना है.किसी भी पार्टी का नेता हो या किसी भी पार्टी का विधायक हो उसकी सड़कों का सुधार कार्य करवाया जाएगा. आवश्यकता होने पर नई सड़कें भी बनवाई जाएगी
