देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है।मोदी सरकार की ओर से देश की खेल प्रतिभाओं को वित्तीय सहायता के साथ,प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक प्रदान की जा रही है।युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सतत रूप से प्रयासरत है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को सहायता मुहैया करवाई जा रही है।मोदी सरकार के खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम,खेलो इंडिया स्कीम,राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, मेधावी खिलाडियों को पेंशन के लिए खेल निधि योजना,पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सदन में यह जानकारी दी।राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में चयनित खिलाड़ियों को मासिक आउट आफ पॉकेट भत्ता,अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण,कोचिंग, फिजियोथेरेपी सहित व्यापक सहायता प्रदान की जा रही है।वहीं खेलो इंडिया स्कीम में खेल प्रतिभाओं को पहचान, विकास,एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति और जमीनी स्तर पर कोचिंग सहायता प्रदान की जा रही है।इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।मोदी सरकार की ओर से खेल करियर से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन की भी अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा तक प्रदान करने का प्रावधान किया गया।राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टीम और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर खेल मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक प्रशिक्षक तक नियुक्त किए गए है।भारतीय खेल प्राधिकरण में उच्च प्रदर्शन विश्लेषक एवं प्रदर्शन विश्लेषक सहित खेल मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी तक सुनिश्चित की जाती है।इसके साथ ही मोदी सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया नीति 2025 की घोषणा की।इसमें खिलाड़ियों एवं कोच के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने तक का प्रावधान किया गया है।
