सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में कोई भी पात्र लाभार्थी केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, सिलिकोसिस योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर निश्चित समयावधि में पात्र लाभार्थियों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान में विलंब और तय समयावधि में बजट व्यय नहीं होने के कारण कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रहा तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री गहलोत ने अधिकारियों को जीरो पेंडेंसी पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया।
मंत्री गहलोत बुधवार को अंबेडकर भवन में विभागीय योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं की प्रगति, केंद्र सरकार से बजट आवंटन व उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति, निर्माण कार्यों की समीक्षा, संपर्क पोर्टल, CPGRAMS। डै पोर्टल आदि की समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने विभाग में डीपीसी प्रकरणों, भर्ती प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा सहित विभिन्न विषयों पर विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंत्री गहलोत ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने तय मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए विभागीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने केन्द्र व राज्य की योजनावार बजट आवंटन व व्यय की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव निरूशक्तजन इकबाल खान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
