जयपुर(सुनील शर्मा) भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में आरटीई के तहत मुफ्त प्रवेश पाई बालिकाओं को 12 वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा का वादा करने वाली गहलोत सरकार अब इनकी फीस चुकाने में नाकाम साबित हुई है। इसके चलते राज्य के अलग अलग स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं को फीस की दूसरी किस्त नहीं मिल पाने के कारण परेशान होना पड़ रहा है। राजस्थान में अब हालात यह है कि आरटीई के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेने में परेशानी हो रही है और शिक्षा विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर निजी स्कूल संचालक राज्य सरकार को आंखे दिखा रहे है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि आरटीई के माध्यम से कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वहीं मुख्यमंत्री ने बजट में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था।इसके तहत राज्यभर में बालिकाओं को प्रवेश तो दिए गए लेकिन अब सरकार ने इन स्कूलों को फीस नहीं दी है।इसके कारण इन बच्चों की पुनर्भरण राशि के साथ निजी स्कूल में पढ़ाई भी पसोपेश में फंस गई है।राज्य सरकार ने पिछली दो बजट घोषणाओं में आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में शिक्षण का दायरा बढ़ाने की घोषणा की थी। सरकारी नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल आरटीई में एडमिशन नहीं दे रहे थे।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि प्रदेश की स्कूलों में प्रवेश की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के ऐसे 24 स्कूलों को रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन निजी स्कूलों की ओर से कोई संतोष जनक जवाब तक नहीं दिया गया।ऐसे में इनकी मान्यता रद्द करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नोटिस तक जारी कर दिया।आंकडो के अनुसार राज्य में आरटीई के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक पढ रहे विद्यार्थियों की फीस का भुगतान नहीं होने के कारण अब उनकी पढाई पर संकट गहरा गया है।राज्य में इस शैक्षणिक वर्ष में 20,000 से अधिक लड़कियों को पढाई की उम्मीद बंधी थी लेकिन सरकार की थोथी घोषणाओं के कारण बालिकाओं के सपने अधूरे रह गए।
