अपना दल (एस) मध्य प्रदेश इकाई प्रदेश में तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी क्रम में रविवार को सातवां ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। सत्र में यूपी व एमपी के वरिष्ठ और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए, जहां पिछड़ा वर्ग मूल्यांकन एवं आरक्षण विषय पर गहन चर्चा के माध्यम से आरक्षण से जुड़ी चुनौतियों और सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला गया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व व राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी श्री आर बी सिंह पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस सत्र में प्रदेश के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सत्र का संचालन राजनीतिक रणनीतिकार डॉ अतुल मलिकराम ने किया, वहीं कॉर्डिनेटर के रूप में कार्यालय सचिव रोहित चंदेल भी मौजूद रहे।
सत्र में विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के सदस्य श्री ओ. पी. कटियार , उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्रीमती रेखा पटेल , तथा राष्ट्रीय सलाहकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) श्री राजेंद्र पाल ने भाग लिया। साथ ही प्रशिक्षकों में राष्ट्रीय सचिव श्री सूर्यभान सिंह, श्री कालका प्रसाद, आईटी सेल प्रभारी श्री विनोद गंगवार , महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला कुशवाहा , पूर्व ज्यूरी मेंबर (पिछड़ा वर्ग मंत्रालय, मध्य प्रदेश) श्री मोहन नरवरिया, राष्ट्रीय महासचिव (युवा मंच) डॉ अखिलेश पटेल तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (युवा मंच) श्री मान सिंह बिसेन ने ओबीसी के इतिहास व उत्थान पर प्रकाश डाला एवं भविष्य की नीतियों को लेकर ध्यान आकर्षित किया।
इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी आर. बी. सिंह पटेल ने कहा, “आज का प्रशिक्षण सत्र पिछड़े वर्ग के अधिकारों, उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान तथा आरक्षण नीतियों पर जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने वर्षों से निरंतर संघर्ष करके पिछड़ों के लिए आरक्षण के दायरे को विस्तृत किया है। उन्होंने नीट में आरक्षण और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम करने के साथ-साथ भारत सरकार से ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग भी की है। हमारी नेता द्वारा ओबीसी के लिए केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों में आरक्षण लागू करवाना भी इसी कड़ी का परिणाम है, जिससे पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच मिली है। यही नहीं, उन्होंने आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता और सशक्त क्रियान्वयन के लिए लगातार आवाज उठाई है। हमारे कार्यकर्ता इसी सीख को जमीनी स्तर पर लागू कर समाज में वास्तविक सामाजिक न्याय की भावना को आगे बढ़ाएंगे।” इस दौरान राजनीतिक रणनीतिकार डॉ अतुल मलिकराम ने ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग रखी।
कार्यक्रम के दौरान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों, उनके ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान चुनौतियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। उपस्थित प्रशिक्षकों व अतिथियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं व आम जन मानस के बीच आरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय संगठनों के साथ समन्वय अधिक मजबूत करने की बात कही।
गौरतलब है कि अपना दल (एस) मध्य प्रदेश इस तरह के सतत प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की पैरवी और सामाजिक न्याय का समीकरण मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
