Home » राजस्थान » एमबीआर राजकीय पीजी महाविद्यालय, बालोतरा की भूमि आवंटन के विरोध में छात्रों के आंदोलन का मुद्दा विधानसभा में उठा

एमबीआर राजकीय पीजी महाविद्यालय, बालोतरा की भूमि आवंटन के विरोध में छात्रों के आंदोलन का मुद्दा विधानसभा में उठा

जयपुर/बालोतरा। बायतु विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में कार्य संचालन नियम–50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर बालोतरा स्थित एमबीआर राजकीय पीजी महाविद्यालय की भूमि के एक हिस्से को अन्य सरकारी कार्यालयों के निर्माण हेतु आवंटित किए जाने के निर्णय का मुद्दा सदन में उठाया।उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की कुल लगभग 85 बीघा भूमि में से करीब 29 बीघा भूमि अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित/आवंटित की गई है।इसमें से लगभग 24 बीघा भूमि,जो परिसर की चारदीवारी के भीतर खेल मैदान हेतु सुरक्षित है,तथा लगभग 5 बीघा भूमि,जो परिसर के बाहर सड़क मार्ग के निकट स्थित है, शामिल बताई जा रही है।

विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि यह विषय हजारों विद्यार्थियों की शिक्षा, उनके उज्ज्वल भविष्य और क्षेत्र के समग्र शैक्षणिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।महाविद्यालय की भूमि केवल वर्तमान उपयोग तक सीमित नहीं होती,बल्कि भविष्य में बढ़ती छात्रसंख्या,नए संकायों की स्थापना, आधुनिक प्रयोगशालाओं के निर्माण, खेल सुविधाओं के विस्तार,एनसीसी इकाई की स्थापना तथा कृषि एवं विधि जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए भी अत्यंत आवश्यक होती है।

उन्होंने सदन में कहा कि यदि वर्तमान में महाविद्यालय की भूमि का बड़ा हिस्सा अन्य प्रयोजनों के लिए दे दिया जाता है, तो भविष्य में शैक्षणिक विस्तार की संभावनाएँ गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त परिसर, खेल मैदान और शैक्षणिक अवसंरचना अनिवार्य है।
विधायक ने यह भी उल्लेख किया कि बालोतरा मुख्यालय के आसपास अन्य सरकारी भूमि की उपलब्धता होने के बावजूद महाविद्यालय परिसर की भूमि का चयन किया जाना पुनर्विचार योग्य है। वर्तमान में छात्र समुदाय द्वारा इस निर्णय के विरोध में लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा महाविद्यालय की समस्त भूमि को यथावत सुरक्षित रखने के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ।
विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमि की सुरक्षा केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है, और इस पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

0
0

RELATED LATEST NEWS

Top Headlines

राजसमंद सांसद ने किए श्रीनाथजी दर्शन:श्रीनाथजी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन के बाद जनसुनवाई में दिए निर्देश

राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने आज नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथजी मंदिर में श्रीजी प्रभु के राजभोग झांकी के दर्शन किए।