नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान के चार हजार स्कूलों को प्रिंसिपल मिल जाएंगे। इस पोस्टिंग के साथ ही बड़ी संख्या में प्रिंसिपल इधर-उधर हो सकते हैं। फिलहाल रिक्त पदों पर काउंसलिंग करने के लिए शिक्षा विभाग ने मेरिट जारी करते हुए शुक्रवार तक इस पर आपत्ति मांगी है। इसके बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
दरअसल, साल 2012-13 से साल 2021-22 तक के रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग ने शेष रही पदोन्नति कर दी है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में इन 10 सालों की रिव्यू डीपीसी की गई। इसके अलावा साल 2023-24 की मूल डीपीसी करते हुए चार हजार 55 प्रिंसिपल का चयन किया गया है।
पूर्व में पदोन्नति के साथ ही इन प्रिंसिपल को उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया गया था, जहां ये पहले से काम कर रहे थे। स्कूलों में पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए एकबारगी ऐसा पदस्थापन हुआ था। अब विभागीय नियमों के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने 28 मार्च तक मेरिट पर आपत्ति मांगी है। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा। सभी चार हजार 55 प्रिंसिपल को अपनी इच्छानुसार स्कूल में जाने का अवसर दिया जाएगा। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। ऐसे में एक ही स्कूल के लिए दो या इससे ज्यादा आवेदन होने पर मेरिट नियमों के तहत पोस्टिंग दी जाएगी।
हर प्रिंसिपल को अपने निर्धारित विकल्प देने होंगे। हर बार की तरह दिव्यांग और महिला कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देते हुए शहर या शहर के आस-पास पोस्टिंग मिलेगी। रिव्यू डीपीसी में कुछ प्रिंसिपल तो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।
