जयपुर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने संसद की पटल पर निजी प्लेसमेंट एजेंसी (पीपीए) (विनियमन) विधेयक, 2025 से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। राठौड़ के सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सदन को बताया कि निजी प्लेसमेंट एजेंसी (पीपीए) (विनियमन) विधेयक, 2025 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इसे हितधारकों के परामर्श हेतु सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देशभर की सभी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित एवं पंजीकृत करना है, ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने बताया कि यह विधेयक नौकरी ढूंढने वालों को शोषण, धोखाधड़ी और असुरक्षित नियोजन से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत स्पष्ट परिचालन मानक, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिससे कुप्रथाओं पर रोक लगेगी और निष्पक्ष एवं नैतिक रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से न केवल देश के युवाओं का विश्वास मजबूत होगा, बल्कि भारत की वैश्विक रोजगार प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सशक्त आधार मिलेगा।
