जयपुर संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत धवा में राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही है।
मंत्री पटेल ने कहा प्रदेश भर में एक महीने तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा इन शिविरों से लोगों के बरसों के अटके काम पूरे हुए। उन्होंने कहा पूर्व में आयोजित शिविरों में लंबित रहे कार्यों को पूरे करने और आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा इन शिविरों में आमजन से जुड़े काम हाथों-हाथ संपादित किए जा रहे है।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 92 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1 लाख 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने पेपरलीक माफिया को खत्म करने का काम किया है और भर्ती परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ संपादित करवाया जा रहा है।
मंत्री पटेल ने कहा नारी शक्ति को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सुरक्षित मातृत्व एवं पोषण की सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा हमारी बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
मंत्री पटेल ने कहा किसानों की उन्नति एवं आर्थिक संबल देने के लिए खेत तलाई, फॉर्म पौंड, तारबंदी और कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा पशुपालकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है।
संसदीय कार्य मंत्री ने विकास रथ (एलईडी मोबाइल वैन) का विधिवत पूजन किया। उन्होंने एलईडी मोबाइल वैन में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित चलचित्र को आमजन के साथ देखा।
शिविर में आमजन से जुड़े कार्य संपादित किए गए। जिसमें राजस्व विभाग के तहत 25 फॉर्मर रजिस्ट्री, 61 नामांतरण, 5 सहमति विभाजन किए गए। साथ ही 31 मूल निवास और 27 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं 136 एवं 161 के तहत 16 प्रकरण और कटानी रास्ते के 2 प्रकरण दर्ज किए गए।
