मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने केन्द्र सरकार के नवाचार ‘सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज’ को राजस्थान में भी लागू कर दिया है। यह कन्सेप्ट केन्द्रीय प्रशासन में सुशासन का एक अत्यंत सफल मॉडल सिद्ध हुआ है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सोमवार को राज्य के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 7 ‘सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज’ के गठन के आदेश जारी किए हैं।
राज्य में ‘विकसित राजस्थान@2047’ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य-योजना एवं मुख्य निष्पादन संकेतक (की परफोर्मिंग इंडिकेटर्स) बनाने, अंतर-विभागीय मुद्दों के निस्तारण, बजट घोषणाओं व राजस्थान संकल्प पत्र-2023, फ्लेगशिप योजनाओं तथा समान उद्देश्यों वाली योजनाओं के युक्तिकरण एवं विलय की समीक्षा करने के लिए विभागों के प्रशासनिक सचिवों के समूह का गठन किया गया है।
समूह 1 में ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़े सभी विभागों के सचिव शामिल किए गए हैं। समूह 2 में अवसंरचना और उद्योग एवं वाणिज्य, समूह 3 में संसाधन, समूह 4 में सामाजिक एवं कल्याण, समूह 5 में वित्त एवं अर्थव्यवस्था, समूह 6 में शासन एवं प्रौद्योगिकी व समूह 7 में सुरक्षा से जुड़े विभागों के शासन सचिव शामिल किए गए हैं।
ये समूह ‘विकसित राजस्थान@2047’ हेतु रणनीति, कार्य-योजना एवं मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) तैयार करेंगे ताकि इसके लक्ष्यों को बेहतर समन्वय से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके।
प्रत्येक समूह के लिए एक संयोजक और एक सह-संयोजक बनाए गए हैं, जो समूह के सदस्यों के साथ अपने स्तर पर बैठकें करेंगे और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों सहित कार्य योजना का सारांश तैयार करेंगे। ये समूह इसे समय— समय पर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
‘सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज’ का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग को बनाया गया है।
