जयपुर: गरीब व जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की इंदिरा रसोई योजना की प्रदेश की भजनलाल सरकार समीक्षा करेगी.
प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शहरी इलाकों के लिए 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी. इसके बाद वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में इस योजना को ग्रामीण इलाकों में भी लागू करने की घोषणा की गई. आपको सबसे पहले योजना के बारे में बताते हैं
-इस योजना के तहत प्रदेश भर के शहरों में 980 रसोईयों का संचालन किया जा रहा है
-जबकि ग्रामीण इलाकों में 1000 रसोईयों का संचालन किया जा रहा है
-इन रसोईयों में मात्र आठ रुपए में गरीब व जरूरतमंद लोगों को सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाता है
-रसोई संचालक को प्रति थाली कुल 25 रुपए का भुगतान मिलता है
-इसमें से आठ रुपए लाभार्थी से और सत्रह रुपए सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं
-शहरी इलाकों में योजना का सालाना बजट करीब ढाई सौ करोड़ रुपए है
-जबकि ग्रामीण इलाकों में योजना का सालाना बजट करीब दो सौ करोड़ रुपए है
पिछली कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण इलाकों में लागू की जाने वाली इस योजना के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी पहले स्वायत्त शासन विभाग को ही दी गई थी. लेकिन बाद में पंचायती राज विभाग के विरोध के चलते यह जिम्मेदारी उसे दे दी गई. प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार इस इंदिरा रसोई योजना की समीक्षा करेगी.
– राज्य सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग से योजना को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी थी
– विभाग ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के साथ योजना के संबंध में रिपोर्ट भिजवा दी
-जानकारों के अनुसार प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार की मंशा योजना में सुधार की है
-किस तरह इस योजना में और सुधार किया जा सकता है
-किस तरह योजना को गरीब व जरूरतमंद के लिए और अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है
-और किस तरह योजना का फायदा और अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है
-इसको लेकर भाजपा सरकार योजना की समीक्षा करेगी
