जयपुरः 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र जारी है. इसी कड़ी में आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा भूखंड आवंटन का विधायक यूनुस खान ने प्रश्न रखा. जिसपर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि 2017 में सेमी डेवलप घोषित किया गया. खाली भूखंडों को हमने नोटिस भी दे दिए हैं. जल्द पानी-बिजली उपलब्ध होंगे. डंपिंग यार्ड को दिखवा लिया जाएगा. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
विधायक विनोद कुमार ने पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित परिवारों का प्रश्न रखा. जिसपर मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि 541 आवदेन आए, 511 को लाभान्वित किया गया. 30 लोगों की निरस्तगी की सूचना है. जिसकी जानकारी भिजवा दूंगा. वो 30 लोग जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए. या डॉक्यूमेंट्स में कमी है.
वसूली 25 % से कमः
विधायक ललित मीणा ने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में किसानों की ऋण माफी का प्रश्न रखा. 2018 से 2023 तक भूमि विकास बैंक ने कोई ऋण ही नहीं दिया. क्या सरकार ऋण देने का विचार रखती है क्या’ ? इसपर मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाब दिया कि वसूली 25 % से कम है. इसलिए नए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया. बाकी किसानों को डेढ़ लाख तक के ऋण दिए जाने के सवाल पर कहा कि 300 से ज्यादा किसानों को डेढ़ लाख तक का ऋण दिया गया है.
सदन का सदस्य नहीं उनका नाम नहीं लेः
वसुंधरा राजे ने कॉल ब्लॉक अडानी को दिए. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं उनका नाम नहीं ले. जितना भी जीसीबी का कोयला आया. उसकी जांच को तैयार है क्या सरकार ? इस पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इंडिपेंडेंस एजेंसी हमेशा जांच करती है. जांच एक नहीं त्रिस्तरीय होती है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जांच की मांग सदन में की. ऐसे में हीरालाल नगर में विपक्ष के नेता को कहा कि
आप जिस जांच की बात कर रहे हैं. वह जांच की कॉपी में आपको सदन के पटल पर रख दूंगा. घनश्याम महर ने RTE के तहत निजी विद्यालय में प्रवेश का प्रश्न रखा. घनश्याम महर ने कहा कि इसमें फर्जीवाड़ा होता है. जिसपर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि फर्जीवाड़ा नहीं है.
अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीनः
चेतन पटेल ने पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबी के मुआवजे का प्रश्न रखा गया. चेतन पटेल ने प्रश्न के जवाब को लेकर असंतुष्टि दिखाई. मंत्री ओटाराम देवासी ने जवाब देते हुए कहा कि 25 हजार 418 हेक्टेयर में फसल खराब हुई. कृषि अनुदान भुगतान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं. प्रभावी काश्तकारों को अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है.
बाढ़ से 33% से ज्यादा नुकसानः
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न किया. कहा कि सरकार संख्यात्मक विवरण रखे. और 33% से ज्यादा मुआवजा दिया या नहीं ये मालूम किया जाए. जब प्रश्न लगा तब प्रभावितों की जानकारी अपलोड की गई थी. इस पर मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि 20 जिलों में बाढ़ से 33% से ज्यादा नुकसान हुआ. पीपल्दा में 175 गांव, दीगोद में 185 गांवों में नुकसान हुआ. 33% खराब वालों को जल्द ही अनुदान मिलेगा.
