वित्त मंत्री दीया कुमारी थोड़ी देर में राजस्थान का बजट पेश करेंगी। वे विधानसभा पहुंच गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है।
बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है। ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ती करने के लिए कुछ प्रावधान हो सकते हैं।
बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी। नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे, इसके लिए फंड दिया जाएगा। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रावधान हो सकता है। केंद्र के बाद राज्य को भी आठवां वेतन आयोग लागू करना होगा।
बजट में जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा होगी। केंद्र ने मिशन का भी समय बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी सरकार नया ऐलान कर सकती है।
