जयपुर मंच के मुख्य संयोजक और विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदेईया ने बताया कि ज्ञापन में केंद्र की भर्तियो में पाँच साल आयु सीमा छूट, प्रमाण पत्र बनाने में भूमि भवन की शर्त को हटाने,आरक्षण जनसंख्या अनुपात के आधार पर बीस प्रतिशत करने,विवाहित महिलाओं के प्रमाण पत्र में पिता की आय की शर्त हटाने, अध्ययन के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति,बैकलॉग, प्रमोशन में आरक्षण एवम् राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण कि माँगो को लेकर सांसद से प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के लिए मुलाक़ात की।मंच के अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी,संयोजक डॉ संजीव गुप्ता,एड मुराद अली,संयोजक शिवराज सिंह तंवर ने बताया कि EWS आरक्षण लागू होने के बाद विगत चार साल से EWS वर्ग के बच्चों को राहत के लिए प्रयासरत है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है और युवा ओवर एज हो रहे है जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।आज इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। सांसद को ज्ञापन देने में विभिन्न संगठनों के दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे।
