जयपुर: आचार संहिता के बाद अवैध शराब, अन्य सामग्री के परिवहन की रोकथाम के चुनावी कार्य में विफल रहने के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक कलेक्टर और तीन एसपी को कार्यमुक्त कर दिया है. सीमावर्ती राज्यों हरियाणा और पंजाब से अवैध शराब और अन्य वस्तुओं के चूरू, हनुमानगढ़, भिवाड़ी और अलवर के रास्ते धड़ल्ले से परिवहन के चलते भारत निर्वाचन आयोग ने यह सख्त एक्शन लिया है.
प्रदेश में 9 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग कमोबेश रोजाना लगातार वीसी के जरिए निर्वाचन विभाग और कलेक्टर एसपी और अन्य अधिकारियों के उठाए गए कदमों की समीक्षा कर रहा है. इस दौरान आयोग ने पाया कि राजस्थान में सीमावर्ती राज्यों पंजाब और हरियाणा से अवैध शराब पहुंचाई जा रही थी. हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और अलवर के रास्ते यह काम हो रहा था. साथ ही गुजरात से जुड़े मार्ग का भी उपयोग किया गया. इसे लेकर आयोग ने अपने आकलन में पाया कि हनुमानगढ़ SP सुधीर चौधरी, चूरू SP राजेश कुमार मीणा और भिवाड़ी SP और अलवर कलेक्टर पुखराज सेन प्रभावी निरोधात्मक कदम उठाने में विफल रहे हैं.
आकलन करने के बाद आयोग ने हनुमानगढ़, चूरू और भिवाड़ी के एसपी और अलवर के कलेक्टर के ट्रांसफर का आदेश दिया. इन अधिकारियों की निरोधात्मक कार्रवाई में प्रदर्शन खराब रहा. आयोग के निर्देशों के बाद कार्मिक विभाग ने इन चारों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्य मुक्त किया. तीनों जिलों के एसपी का चार्ज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया गया है. इसी तरह अलवर कलेक्टर का चार्ज उप जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है.
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष चौकसी के निर्देश:
साथ ही आयोग ने मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक संबंधित एजेंसियों बीएसएफ और असम राइफल जैसी एजेंसियों को दिए निर्देश दिए हैं. आयोग ने यह भी कहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वहां से नारकोटिक्स तस्करी का है अंदेशा है. ऐसे में विशेष चौकसी बरती जाए. इसके साथ ही आयोग की ओर से विकसित निरोधात्मक या सामान जब्ती की कार्रवाई का रियल टाइम अपडेट मिल सकेगा. जिससे अवैध शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान के परिवहन का तरीका और ट्रेंड पता चल सके
