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करौली जिला प्रभारी मंत्री ने रूदौड़ में जनसभा एवं जनसुनवाई में ग्रामीणों से किया संवाद

गृह राज्य मंत्री और करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मंगलवार को जिले के रूदौड़ में जनसभा की एवं जनसुनवाई कर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पंक्ति तक प्रत्येक नागरिक को योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि केवल कागज़ी कार्यवाही नहीं बल्कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन कर जमीनी स्तर पर परिणाम दिखना चाहिए। सरकार की मंशा है कि शासन आमजन के द्वार तक पहुँचे और समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प स्पष्ट है, समस्या का बहाना नहीं— समाधान का परिणाम। जनहित सर्वाेपरि है, यही हमारी सरकार की पहचान है।

जनसभा में प्रभारी मंत्री ने विकसित भारत रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 की प्रमुख व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अंतर्गत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 125 दिनों का मज़दूरी आधारित रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो पहले की व्यवस्था की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायित्व आएगा और रोज़गार के लिए होने वाले अनावश्यक पलायन पर प्रभावी नियंत्रण होगा।

राजस्थान जैसे कृषि-प्रधान राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कानून में बुवाई एवं कटाई के मौसम के दौरान अस्थायी कार्य-विराम की विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में कोई बाधा न हो। उन्होंने यह भी बताया कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी साप्ताहिक अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति में मुआवज़ा देने का कानूनी प्रावधान भी लागू रहेगा। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि बायोमीट्रिक पहचान, सोशल ऑडिट और बेरोज़गारी भत्ता जैसे प्रावधान इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और श्रमिक-हितैषी बनाते हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुँचेगा। इस अवसर पर करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने कहा कि सरकार के द्वारा पिछले दो वर्षो में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए है। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का जागरूक रहकर लाभ लेना चाहिए।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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