जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांव-ढाणी से लेकर शहरों तक समग्र विकास और आमजन को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला कलक्टरों को सफाई, पेयजल, सड़क, बिजली, रोशनी और कचरा संग्रहण जैसी सुविधाओं की नियमित निगरानी करने तथा जनसमस्याओं का संवेदनशीलता और तत्परता से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की आठवीं बैठक में करीब 60 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मानसून के दौरान जलभराव, सड़कें टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
लापरवाही पर कार्मिक और ठेकेदार दोनों पर कार्रवाई
सीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। जिला कलक्टर मौके पर जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करें और गुणवत्ता की नियमित जांच करवाएं। लापरवाही सामने आने पर संबंधित कार्मिक और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
उन्होंने बताया कि सड़क मरम्मत और अन्य जरूरी कार्यों के लिए नगर निगम को 10 करोड़, नगर परिषद को 3 करोड़ और नगरपालिका को 1 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। जिला कलक्टर समिति गठित कर आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल करवाएं। नालियों, पुलियाओं, सड़क किनारों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की मरम्मत पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था की भी निगरानी
मुख्यमंत्री ने प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने तथा खराब स्ट्रीट लाइट तत्काल दुरुस्त कराने को कहा। सफाई और कचरा संग्रहण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। अंतर-विभागीय मामलों में जिला कलक्टरों को प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मार्च 2027 तक पूरे हों पीएम सूर्यघर योजना के लक्ष्य
बैठक में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 3 लाख सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। शेष लक्ष्यों को मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के विस्तार से राजस्थान ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में देश में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। योजना में बैंक ऋण की सुविधा सुचारू बनाने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
रेल और अमृत भारत स्टेशनों के काम में तेजी
मुख्यमंत्री ने रींगस-सीकर रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश में प्रगतिरत 60 स्टेशनों के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को परियोजनाओं में अनावश्यक देरी रोकने के निर्देश दिए गए।
रिफाइनरी के साथ बढ़ेगा औद्योगिक विकास
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को प्रदेश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के साथ इससे जुड़े उद्योग भी तेजी से विकसित होंगे। बढ़ते यातायात को देखते हुए एनएच-25 के पचपदरा बाईपास से पटाऊ इंटरचेंज तक मौजूदा हाईवे को चार लेन करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए।
नगरीय निकायों में 4 हजार नए हूपर
शहरों में ठोस कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीसीसी मॉडल पर 4 हजार हूपर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसकी निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं, डिजिटल कृषि की महत्वपूर्ण परियोजना एग्री स्टैक के तहत शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने, इसे नामांतरण से जोड़ने और शेष गांवों की जियो-रेफरेंसिंग जल्द पूरी करने को कहा।
जयपुर में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन जल्द
जयपुर में प्रस्तावित ईएसआई मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूमि का शीघ्र चयन कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के शेष कार्य मिशन मोड में पूरे करने तथा चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की उपयोगिता सुनिश्चित करने को कहा।
फाइल गुम होने पर कार्रवाई, शिकायतकर्ता को मिला पट्टा
राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान करौली नगर परिषद में आवासीय पट्टे की फाइल गुम होने का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री ने मामले की गहन जांच कर दोषी कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वर्ष 2022 में पट्टे के लिए आवेदन करने वाले मुकेश कुमार गुप्ता की फाइल गुम हो गई थी। प्रकरण राज उन्नति में दर्ज होने के बाद तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित किया गया और अब शिकायतकर्ता को पट्टा भी जारी कर दिया गया।
गड्ढे, मैनहोल और स्ट्रीट लाइट की शिकायतों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने स्वायत्त शासन तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़ी सामुदायिक परिवेदनाओं की समीक्षा करते हुए सड़क के गड्ढों, खुले मैनहोल और खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांटों के बेहतर संचालन के लिए कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति और वाहनों को जीपीएस से जोड़ने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
Author: newsinrajasthan
NEWS IN RAJASTHAN is a Hindi News channel. The most honest and growing news channel that covers latest trending news,Hindi news Bulletin in depth coverage of news stories, Indian film industry,latest Bollywood updates.We primarily focus on ground level reporting and serious news.NEWS IN RAJASTHAN has Dedicated specialized programs that covers politics,Business,corporate shows,Education and sports etc.
