जयपुर : राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता को लेकर फिर कवायद शुरू हो गई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर मुख्य सचिव ने भारत सरकार को पत्र लिखा है. भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहिल को ये पत्र लिखा गया है.
पत्र लिख कर राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है. मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में और भाषाओं को सम्मिलित करने, वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने के लिए सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश.
सिफारिश में विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पात्र बताया गया. समिति की सिफारिश गृह मंत्रालय में विचाराधीन है. राजस्थानी भाषा को अब तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है. अतः राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए यथोचित आदेश प्रदान किए जाए.
3 सितंबर 2003 को राजस्थान विधानसभा में संकल्प पारित किया जा चुका है. वर्षों से करोड़ों राजस्थानियों की राजस्थानी भाषा को मंजूरी दिया जाना बाकी है.
