डेयरी विभाग ने गुजरात सीमा से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा (जालौर) के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत 20 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड पशुपालकों को आर्थिक मदद, बीमा कवर और डेयरी प्लांट्स की अपग्रेड फैसिलिटी दी जाएगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत करना है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आरसीडीएफ) को सौंपी गई है। डेयरी, पशुपालन, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज को इसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
ख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में मिलने वाले 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान के अलावा अब 2 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
रोजाना दूध पर मिलेगा 2 रुपए अतिरिक्त बोनस सीमा से सटे चार जिलों के पशुपालकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में मिलने वाले 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान के अलावा अब 2 रुपए अतिरिक्त बोनस मिलेगा। रोजाना औसतन 1.75 लाख किलो दूध का संकलन इन संघों में हो रहा है। इस योजना का फायदा कुल 20,786 पशुपालकों को मिलेगा, जिनमें उदयपुर के 11,447, रानीवाड़ा (जालौर) के 5,160, बाड़मेर के 2,226 और बांसवाड़ा के 1,953 पशुपालक शामिल हैं।
केवल 370 रुपए में 2.5 लाख का हेल्थ कवर योजना के तहत इन जिलों के रजिस्टर्ड पशुपालकों के परिवार के 4 सदस्यों को 2.5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर केवल 370 रुपए में मिलेगा। यह कुल बीमा प्रीमियम का 10% हिस्सा है। बाकी 90% प्रीमियम आरसीडीएफ और संबंधित दुग्ध संघ मिलकर देंगे।
इसी तरह, सिर्फ 14 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। हादसे में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख और अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
बेटियों की शादी में मिलेगा 21 हजार रुपए मायरा आरसीडीएफ सामाजिक दायित्व के तहत इन पशुपालकों की बेटियों की शादी में मदद करेगा। ‘सरस लाडो मायरा योजना’ के तहत विवाह के मौके पर 21 हजार रुपए पारंपरिक मायरा देने की योजना है। यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने, लिंगानुपात सुधारने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने का प्रयास भी मानी जा रही है।
घर-घर लगेंगे फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट परिवारों को रसोई गैस का विकल्प देने के लिए फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट लगाने की योजना भी बनाई गई है। 37 हजार रुपए के प्लांट पर 29 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे पशुपालकों को हर महीने करीब दो एलपीजी सिलेंडर जितनी गैस उपलब्ध होगी।
पशुपालकों के घर लगेंगे फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट, 37 हजार के प्लांट पर सरकार देगी 29 हजार का अनुदान।
हर डेयरी यूनियन में नियुक्त होगा मार्केटिंग कंसलटेंट चारों जिला दुग्ध संघों की मार्केटिंग मजबूत करने के लिए हर जगह एक-एक योग्य मार्केटिंग कंसलटेंट नियुक्त किया जाएगा। इनका वेतन व खर्च आरसीडीएफ उठाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादकों को दूध के भुगतान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की व्यवस्था की जाएगी।
डेयरी प्लांट्स की क्षमता होगी अपग्रेड चारों जिलों के प्रोसेसिंग प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस कार्य के लिए फंड आरसीडीएफ के रिहैबिलिटेशन फंड से जारी किया जाएगा।
