मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि किसी भी लोकसेवक द्वारा भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दोषी पाए जाने पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति पूर्णतः जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। जनधन के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति 15 दिन में जांच कर मुख्य सचिव को सौंपेगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह) भास्कर सावंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर इस मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल को सदस्य एवं विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग मनीष गोयल को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति 15 दिन में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी।
जांच प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर खींवसर, हिण्डौन एवं बयाना विधानसभा क्षेत्रों के विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए-लैड) खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अब तक अभिशंषा किए गए और स्वीकृत समस्त कार्यों का क्रियान्वयन एवं भुगतान की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा यह प्रकरण संबंधित विधायकों के विरुद्ध जांच हेतु विधानसभा की सदाचार समिति के समक्ष रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी प्रेषित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी इस प्रकरण पर संज्ञान लिया है।
