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जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के नवाचार से जनता की समस्याओं का हो रहा है निस्तारण

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-जनसुनवाई प्रणाली दूसरे दिन गुरुवार को भी निरंतर जारी रही।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के नेतृत्व में किए गए इस नवाचार के माध्यम से अब आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं,बल्कि घर बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।

जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार को इस डिजिटल पहल का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य ध्येय आमजन की परेशानियों को कम करना है।पूर्व में नागरिकों को शिकायतों के निवारण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता था,जिससे समय और धन दोनों का व्यय होता था। ई-जनसुनवाई प्रणाली से न केवल प्रक्रिया पारदर्शी बनी है, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है।

कैसे काम करती है ई-जनसुनवाई प्रणाली

जेडीए ने इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से लागू किया है।प्रथम चरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार है

प्रथम चरण:

प्रकरणों का चयन: सर्वप्रथम ई-संपर्क पोर्टल एवं जेडीए ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित गंभीर प्रकृति के प्रकरणों को जोन उपायुक्त एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों द्वारा चिन्हित किया जाता है।

सूचना एवं लिंकः

आवेदक को जोन उपायुक्त के माध्यम से सुनवाई का समय और दिनांक मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है।सुनवाई से एक घंटे पूर्व,प्रार्थी को वेबएक्स ऐप का लिंक भेजा जाता है।इस हेतु प्रार्थी को अपने मोबाईल में वेबएक्स ऐप इंस्टाल करना होगा।

सुनवाई प्रक्रिया

लिंक पर क्लिक कर प्रार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं।संबंधित अधिकारी समस्या सुनकर मौके पर ही प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करते हैं।

निस्तारण

यदि प्रकरण नियमानुसार उचित है,तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाता है। यदि समय लगना है,तो एक निश्चित समय-सीमा दी जाती है।

यदि नियमानुसार कार्य संभव नहीं है,तो प्रार्थी को स्पष्ट कारण स्पष्ट करते हुए जानकारी दी जाती है।

मॉनिटरिंग

पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।

द्वितीय चरण

शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया:प्रार्थी जेडीए वेबसाईट jda.rajasthan.gov.in एवं ई-मेल samadhan@rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत/परिवाद दर्ज करवा सकेंगे।

निस्तारण

आवश्यकता होने पर उक्त प्रकरणों की ई-जनसुनवाई में सम्मिलित किया जाएगा।जिसका अधिकारियों द्वारा प्रार्थी को ऑनलाईन सुना जाकर प्रकरणों को निस्तारित किया जायेगा।

गुरुवार को इन जोन्स में हुई सुनवाई
ई-जनसुनवाई के दूसरे दिन गुरुवार को जेडीए के जोन-7, जोन-8, जोन-9 और जोन-11 के उपायुक्तों के साथ-साथ मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) और निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम) द्वारा प्रार्थियों की समस्याएं सुनी गईं और उनका समाधान किया गया।गुरूवार को अधिकारियोें द्वारा 40 प्रकरणों में ई-जनसुनवाई की गई एवं 27 प्रकरण निस्तारित किये गये। 01 प्रकरण का निस्तारण संभव नहीं है, 10 प्रकरण लंबित एवं 2 प्रकरणों को अग्रिम ई-जनसुनवाई में रखा जायेगा।आमजन द्वारा जेडीए द्वारा अपनाई जा रही ई-जनसुनवाई प्रणाली को सराहा जा रहा है एवं अपने प्रकरणों का शीघ्र एवं त्वरित निस्तारण किये जाने पर संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं।

यह डिजिटल पहल नागरिकों और जेडीए दोनों के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।

Kashish Bohra
Author: Kashish Bohra

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