उपभोक्ता मामले विभाग के केबिनेट मंत्री महोदय सुमित गोदारा द्वारा विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 28.01.2026 को शासन सचिवालय के कान्फ्रेन्स हॉल (सम्मेलन) में आयोजित की गई। जिसमें विभाग के शासन सचिव महोदय एवं नियंत्रक महोदया एवं समस्त विधिक मापविज्ञान अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभाग द्वारा उपभोक्ता हितों के संदर्भ में वर्तमान में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा कर विभाग को ओर सुदृढ़ किये जाने के संबंध में उपस्थित सभी विधिक मापविज्ञान अधिकारियों से सुझाव प्राप्त किये गये तथा 12 नव नियुक्त विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को भी विधिक मापविज्ञान को सुदृढ करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
सभी विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को आगामी तीन माह में मिशन मोड़ पर कार्य करते हुए विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुऍ) नियम, 2011 के अंतर्गत पैकेज्ड वस्तु बेचने वाले व्यापारियों को उपभोक्ताओं के हितार्थ विनिर्माता/पैकर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु अभियान चलाया जायेगा साथ ही उपभोक्ताओं के हितों का अधिकतम संरक्षण करने के अंतर्गत नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने तथा उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं वितरण में उपयोग लिये जाने वाले तौलन यंत्रों का सत्यापन भी आगामी 45 दिन में पूर्ण कर उपभोक्ताओं को पूरा तौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही गेहूं खरीद केन्द्रों, ज्वैलर्स और खुदरा व्यापारियों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे तौलन यंत्रों का सत्यापन भी अभियान मोड़ में आगामी तीन माह में चलाया जायेगा, जिसमें विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं कों पूरा तौल दिलाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे प्रदेश को विधिक मापविज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जाये।
