सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 91 लाख 70 हजार लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवंबर, 2025 के 961 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में सफलतापूर्वक जमा कराए जा चुके हैं। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते एनपीसीआई से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से सत्यापित नहीं हो पाए है उनके खातों में राशि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। दिसंबर, 2025 की पेंशन राशि के भुगतान हेतु 1105 करोड़ रुपये के बिल ईसीएस किये जाने हेतु कोषालय में भेजे जा चुके है, जिनका भुगतान शीघ्र ही लाभार्थियों को कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेंशन का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिले, लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में पटवारी एवं ग्राम सेवक के माध्यम से विभाग को समय पर सूचना भेजने की व्यवस्था की गई है ताकि गलत भुगतान रोका जा सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित किये जा रहे है। इसी दिशा में राज्य के विभिन्न वर्गों के युवाओं में कौशल विकास संवर्धन के लिए 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18.50 करोड़ रुपए भी शामिल है।
मंत्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 22 जिलों के करीब 37 प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में राज्य के लगभग 30 हजार विद्यार्थियों को प्रशासनिक एवं अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा दी जा रही हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जल्द ही विभाग द्वारा शेष रहे जिलों में भी परिणामोन्मुखी कोचिंग संस्थानों का चयन कर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 7 लाख 25 हजार 631 छात्रों को छात्रिवृति दी गई जिनमें 41 हजार 640 अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृति की सुविधा देने के लिए अंकों के पात्रता मापदंड को 60 प्रतिशत से कम करकर 50 प्रतिशत किया गया है।
इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, निशक्त पेंशन योजना, स्वरोजगार हेतु ऋण योजना चलाई जा रही है इन सभी का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है।
उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, ऋण व अनुदान एवं सामाजिक सशक्तिकरण से योजनावार प्रावधान का विवरण, विगत तीन वर्षो में अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभान्वितो व व्यय की जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखी।
