राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने गुरुवार को विधान सभा में कहा कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में भूमि आवंटन पत्रावली उपलब्ध है। मूल आवंटन पत्रावलियों के अभाव में किस्तें जमा नहीं कराने संबंधी कोई प्रकरण लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि आवंटन पत्रावलियों के अभाव में कोई काश्तकार खातेदारी अधिकार, बैंक ऋण, फसल बीमा एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं है।
शून्यकाल के दौरान राजस्व मंत्री ने सदन के सदस्य डूंगरराम गेदर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सूरतगढ़ तहसील में कुल 500 गाँव चको में से 455 गांव चक ऑनलाइन है। इन चकों के नक्शे ऑनलाइन हैं, शेष 45 गांव ऑफलाइन है। इनमें से 27 गांव के रेकार्ड एवं मौके की स्थिति में भिन्नता है। अतः इन गांवों में सर्वे कार्य कराने की आवश्यकता है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि इन 27 गांवों की केवल जमाबंदी को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्राप्त हुए थे। जिसमें निर्णय हो चुका है, जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया जाएगा। जमा बंदी ऑनलाइन होने के बाद सर्वे, री— सर्वे का कार्य किया जा सकेगा एवं इसके बाद नक्शे ऑनलाइन किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन 27 गांव में से 17 गांवों में जमाबंदी व नक्शे दोनों उपलब्ध हैं। इन गांवों की जमाबंदी को अलग करके मैपिंग कराने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
मंत्री हेमन्त मीणा ने कहा कि चकबंदी, वन टू वन मैपिंग तथा सर्वे प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन गांवों के काश्तकारों को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना संभव होगा।
