जिला स्तरीय कार्यक्रम संसदीय कार्य मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ आयोजित
न्यूज इन राजस्थान जयपुर सुनील शर्मा
पीएम किसान उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम शुक्रवार को जोधुपर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गुवाहाटी (असम) से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22 वीं किस्त के हस्तांतरण एवं उनके संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया।
मंत्री पटेल ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और खेती केवल एक परंपरागत पेशा नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की प्रगति का आधार है।
*किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होगा, तभी ‘विकसित भारत @2047’ का स्वप्न साकार होगा*
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा विकसित भारत की थीम गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उत्थान पर आधारित है। उन्होंने कहा जब देश का किसान आत्मनिर्भर और सशक्त होगा, तभी ‘विकसित भारत @2047’ का स्वप्न साकार होगा। उन्होंने कहा राजस्थान में किसान सम्मान निधि की राशि 6 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 9 हज़ार रुपये की गई है जिसे चरणबद्ध रूप से 12 हज़ार रुपये किया जायेगा।
*देश की जीडीपी ग्रोथ में कृषि का अहम योगदान*
विधि मंत्री ने कहा पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अब अमरूद, खजूर और अंगूर जैसी फसलों कृषि हो रही है, जो प्रदेश के बदलते स्वरूप का प्रतीक है। उन्होंने कहा प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन, पीएम फसल बीमा योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा देश की जीडीपी ग्रोथ में कृषि का अहम योगदान है और बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाने के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए।
*जोधपुर के 2.23 लाख किसानों के बैंक खातों में 44.71 करोड़ रूपये का हस्तांतरण*
जोधपुर जिले के 2.23 लाख किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 22 वीं किस्त के रूप में 44.71 करोड़ रूपये का हस्तांतरण किया गया। साथ ही उद्यानिकी विभाग द्वारा पॉलीहाउस कंपोनेंट के अनुदान के रूप में 5 किसानों को कुल 82.99 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
