‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ पर मुहर, ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ किसानों, श्रमिकों, कर्मचारियों और उद्योगों को बड़ी सौगात
हर जिले में बनेंगे फूड पार्क,साल में दो बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता
न्यूज इन राजस्थान सुनील शर्मा
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के भविष्य को प्रभावित करने वाले कई बड़े और दूरगामी निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ की अवधारणा को मंजूरी देते हुए पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया का रास्ता भी साफ कर दिया गया।
बैठक में कृषि, उद्योग, श्रमिक कल्याण, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा, ग्रामीण रोजगार और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से विकास कार्यों में तेजी आएगी, किसानों की आय बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
*एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव*
अलग-अलग समय पर चुनाव होने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के उद्देश्य से अब पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ओबीसी आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद अब एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी।
*किसानों के लिए नई कृषि नीति*
कैबिनेट ने राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी देते हुए कृषि आधारित उद्योगों को नई गति देने का फैसला किया है। फल, सब्जी, मसाले, अनाज, दलहन, तिलहन, दुग्ध, शहद, पशु आहार, कोल्ड स्टोरेज और साइलोज जैसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 40 से 60 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।
*हर जिले में विश्वस्तरीय फूड पार्क*
नई राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 के तहत क्लस्टर आधारित मॉडल पर चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में आधुनिक फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
*श्रमिकों को बड़ी राहत*
मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम-2026 लागू होने के बाद सप्ताह में 48 घंटे कार्य, प्रतिदिन अधिकतम 10.30 घंटे कार्य अवधि, पांच घंटे बाद विश्राम और सातवें दिन सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित होगा। महंगाई भत्ता अब हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाएगा।
*ग्रामीण रोजगार को नई ताकत*
सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। योजना में डिजिटल मॉनिटरिंग और महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर रहेगा।
*हरित राजस्थान और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस*
राज्य में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी लागू होगी। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनी आवंटित भूमि का 10 प्रतिशत हिस्सा वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित रखना होगा। स्वच्छ ऊर्जा नीति में संशोधन कर बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया है।
*सरकारी कर्मचारियों को राहत*
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को अब उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा कवरेज देने का निर्णय लिया गया है।
*उद्योगों में हजारों करोड़ का निवेश*
जैसलमेर में स्टार सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट की परियोजनाओं को भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। स्टार सीमेंट परियोजना में लगभग 6,200 करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही बीकानेर और जैसलमेर में 922 मेगावाट की तीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी गई।
Author: newsinrajasthan
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