बीकानेर: केन्द्र सरकार के नए हिट एण्ड रन कानून का देशभर में वाहन चालक विरोध कर रहे हैं. ट्रक चालकों द्वारा शुरू हुए इस विरोध में अब अन्य वाहन चालक संगठन भी जुड़ते नजर आ रहे हैं. बीकानेर में भी इस कानून के विरोध में वाहन चालक संगठन उतरे हैं. मंगलवार को राजस्थान ट्रांसपोर्ट कर्मचारी फैडरेशन की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम 7 सूत्री ज्ञापन देकर इस कानून पर पुनर्विचार कर वापस लेने की मांग की गई है.
इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न वाहन चालक संगठनों के लोगों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर इस संबध में विचार नहीं किया जाता है तो देशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा. जिसकी जिम्मेदार केन्द्र सरकार होगी. साथ ही फैडरेशन की ओर से कहा गया कि सरकार द्वारा दुर्घटना रोकने के उपाय पर विचार किया जाए कि दुर्घटना को कैसे रोका जाए.
इस दौरान फैडरेशन की ओर से ट्रैफिक के दबाव के अनुसार नेशनल हाईवे का निर्माण, वाहन चालकों की ड्यूटी का समय निश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्टरों को पाबन्द करने, परिवहन विभाग के द्वारा अनावश्यक रूप से हाईवे पर वाहन चैक नहीं करने, हाईवे और नेशनल हाईवे से रेड बत्ती हटाई जाने व हर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण करने, वाहन चालक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख का दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष के उपरांत रुपये 5,000/- पेंशन लागू करने की भी मांग की गई है. इस दौरान टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तियार खान की ओर से इस नए कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस नहीं लेने की स्थिति में केन्द्र सरकार को उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई.
