जयपुर: खनन राजस्व बढ़ाने, खनन क्षेत्र में रोजगार सृजन और खनिज उत्पादन में वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग अब एक और रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है. एक साथ 53 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है. इसके लिए खान विभाग ने बाकायदा एनआईटीजारी कर दी है. इनके साथ आचार संहिता के दौर में जिन 26 ब्लॉक की नीलामी रोकी गई थी उन्हें भी वापस नीलामी के प्लेटफार्म पर लाया गया है.
सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग बढ़ा नए रिकॉर्ड की तरफ:
-प्रदेश में पहली बार एक साथ 53 लाइमस्टोन ब्लॉक्स की होगी नीलामी
-एक साथ 53 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना
-इससे पहले मध्य प्रदेश ने की थी एक साथ 51 ब्लॉक की नीलामी
-इन 53 ब्लॉक में अकेले नागौर जिले में 51 और चित्तौड़ व जैसलमेर में एक-एक ब्लॉक की नीलामी
-नीलामी सफल होने पर सभी की माइनिंग लीज की जाएगी जारी
-पूर्व में स्थगित की गई 26 ब्लॉक की नीलामी को भी वापस शुरू करने की अनुमति
-कंपोजिट लाइसेंस के लिए सिलीशियस अर्थ के 7 ब्लॉक, बेस मेटल के दो और आयरन ओर व -फ्लूराइट का एक-एक ब्लॉक
-और माइनिंग लाइसेंस के लिए लाइमस्टोन के 15 ब्लॉक भी शामिल
-इन 26 ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया भी फिर शुरू
-सभी ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी सफल रही तो प्रदेश को मिलेंगे कई हजार करोड रुपए
खनन क्षेत्र में राजस्थान एक नया रिकार्ड बनाने जा रहा है. प्रदेश में पहली बार एक साथ 53 बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी के लिए एनआईटी जारी की गई है. इससे पहले मध्य प्रदेश ने एक साथ 51 ब्लॉक की नीलामी की थी. जिन 53 खनन ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है उनमें 51 अकेले नागौर में और शेष दो चित्तौड़ और जैसलमेर में तैयार किए गए हैं. यही नहीं आचार संहिता के दौर में जिन 26 खनन ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया को रोका गया था उसे प्रक्रिया को भी वापस शुरू कर दिया गया है. इनमें से 15 ब्लॉक नागौर के लाइमस्टोन के हैं जबकि शेष 11 ब्लॉक में सिलीशियस अर्थ के 7 ब्लॉक, बेस मेटल के दो और आयरन ओर व फ्लूराइट का एक-एक ब्लॉक शामिल है. इन 11 ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस जारी किया जाएगा.
इस पूरी प्रक्रिया की खास बात यह है कि प्रधान खनिज की नीलामी का पूरा काम खान विभाग द्वारा ही संपादित किया जा रहा है जबकि दूसरे राज्यों में यह काम थर्ड पार्टी जिसमें मैं मेकॉन इंडिया लिमिटेड, एसबीआई कैप्स जैसी कंपनियों से यह काम करवाया जा रहा है. खान विभाग द्वारा खुद कम संपादित होने से राज्य सरकार का काफी पैसा बच रहा है. खनन ब्लॉक की नीलामी में भाग लेने की इच्छुक कंपनी 19 फरवरी तक टेंडर डॉक्युमेंट्स खरीद सकेंगी. इसके बाद 11 मार्च तक बिड डॉक्यूमेंट जमा कराया जा सकते हैं. खान विभाग 26 मार्च से 13 जून तक विभिन्न चरणों में अलग-अलग ब्लॉक के लिए ऑनलाइन नीलामी शुरू करेगा. इस नीलामी में जेके लक्ष्मी, डालमिया, श्री सीमेंट, वंडर, अल्ट्रा ट्रैक, बिनानी सहित देश के नाम चिन कंपनी ब्लॉक हासिल करने के लिए नीलामी में प्रतिस्पर्धा करेंगी. दरअसल खनन क्षेत्र को लेकर विभाग की जो छवि बनी हुई है उसे सुधारने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद खान विभाग को अपने पास रखा है. यही कारण है कि विभाग में खान सचिव आनंदी, खान निदेशक प्रज्ञा केवलरामानी और तमाम अधिकारी टीम भावना के साथ खनन राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं.
अवैध खनन रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है. 131 क्वारी लाइसेंस, अप्रधान खनिज के 206 प्लॉट्स की नीलामी और रॉयल्टी के ठेके की निवदाएं जारी कर दी गई हैं. अब 53 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी और 26 ब्लॉक की पुरानी नीलामी प्रक्रिया को शुरू करने से उम्मीद की जा रही है कि विभाग इनकी नीलामी में सफल रहा तो प्रदेश को अगले 50 साल के लिए एक लाख करोड रुपए से ज्यादा राजस्व मिलेगा. हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. खनिज उत्पादन में देश में राजस्थान का योगदान बढ़ेगा। खासकर सीमेंट उद्योग में राजस्थान लगभग 70 फ़ीसदी का भागीदार है यह भागीदारी और मजबूत होगी और प्रदेश में निवेश आएगा. चालू वित्त वर्ष में खान विभाग ने अभी तक मेजर मिनरल के 16 ब्लॉक की सफल नीलामी की है इनमें साथ ब्लॉक के माइनिंग लाइसेंस और 9 ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस जारी किए गए हैं.
