भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक सीएमओ में शुरू हो गई है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में सब इंस्पेक्टर( एसआई) भर्ती रद्द करने और कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए नए जिलों पर फैसला होने के आसार है। कैबिनेट में तबादलों पर बैन हटाने पर भी निर्णय हो सकता है। उद्योगों को जमीन आवंटन करने के एजेंडे भी कैबिनेट में मंजूरी के लिए आएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में लिए जाने वाले कामकाज पर भी बैठक में चर्चा होगी।
गहलोत राज में बने 19 नए जिलों में करीब छह से आठ जिलों को बड़े जिलों में मर्ज किया जा सकता है। मंत्री लेवल कमेटी का भी छोटे जिलों को समाप्त करके बड़े जिलों में मर्ज करने का मत है। नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पंवार कमेटी की सिफारिश को आधार बनाकर मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश की है।
1 जनवरी से लग जाएगी जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है। 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रिज होने के कारण नई पंचायत, नए उपखंड, तहसील से लेकर नए जिले बनाने से लेकर उनकी सीमाओं में फेरबदल करने पर रोक लग जाएगी।
ऐसे में सरकार को नए जिलों पर फैसला करने के लिए केवल 31 दिसंबर तक का वक्त है। जब तक केंद्र सरकार इस छूट को आगे नहीं बढ़ाता। तब तक जिलों की सीमाओं में बदलाव संभव नहीं होगा।
सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी थी एक जुलाई से नए जिले बनाने और बाउंड्री में बदलाव पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सितंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर नए जिले सहित नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने 8 अक्टूबर को आदेश जारी कर देशभर के लिए 31 दिसंबर तक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा दी थी।
एसआई भर्ती रद्द करने पर फैसला होने की संभावना एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। मंत्रियों की कमेटी भर्ती को रद्द करने की रिपोर्ट दे चुकी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसी महीने गृह विभाग ने एसआई भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा को भेजा है। अब इस भर्ती पर कैबिनेट में फैसला होना है।
हाईकोर्ट में सरकार को देना है जवाब हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार को दो सप्ताह में फैसला करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की समय सीमा पूरी हो चुकी है। जनवरी में अगली सुनवाई के दौरान सरकार को हाईकोर्ट में जवाब के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। ऐसे में अब एसआई भर्ती रद्द करने पर फैसला जल्द होने के आसार है।
