मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है।
प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण की घोषणा की गई है।
