राज्य बजट में घोषित विकास कार्यों को धरातल पर लाने के लिए वित्त विभाग के व्यय-3 अनुभाग ने गत 14 नवम्बर से 21 नवम्बर तक विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। इसके अतिरिक्त पीएचईडी में जेजेएम हेतु कार्यादेश जारी करने की सहमति भी दी गई है।
भरतपुर जिले के मोती महल चैनल 206 से बछमडी रोड ब्रिज चैनल 222 तक के नवीनीकरण कार्य हेतु 15.28 करोड रूपये जयपुर जिले की सांगानेर तहसील में गुलार डायवर्जन डैम की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य एवं गुलार से बदलाई फीडर तक चैनलाईजेशन कार्य हेतु 25.92 करोड रूपये तथा झालावाड जिले की डाग तहसील में किशन नगर गांव में सौर ऊर्जा प्रणाली से स्प्रिंकलर द्वारा किशन नगर लघु सिचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 16. 05 करोड़ रूपये की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। ये तीनों कार्य जल संसाधन विभाग के हैं।
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर शहर एवं जयपुर जिले के शहरी कस्बों में आगामी मार्च तक टैंकरों से पेयजल सप्लाई के लिए 7.33 करोड रूपये की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रदेश के कोने-कोने में ई—गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप से पहुंचाने की दृष्टि से डिजिटल आधारभूत ढ़ांचे को और अधिक सुरक्षित करने हेतु नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 स्थापित करने हेतु 40280 करोड रूपये की सहमति प्रदान की गई है।
एनसीआर और एनसीएपी शहरों के लिए एंटी स्मोग गन, स्मॉग टॉवर ओन हेवी ट्रैफिक एरिया, गॉबलर मशीन, मैकेनिकल रोड्स स्वीपर, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स संबंधी कार्यों के लिए 14.72 करोड़ रूपये की सहमति प्रदान की गई।
