प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। इन ट्रांसमिशन लाइनों से वेस्टर्न राजस्थान में उत्पादित ग्रीन एनर्जी से पूरे देश की विद्युत आपूर्ति भी मजबूत होगी। इसके लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के दौरान आ रही राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइनें राज्य की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की रीढ़ हैं और इनमें किसी भी प्रकार की बाधा से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आरओडब्ल्यू से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए भूमि संबंधी विवादों, स्थानीय आपत्तियों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाए, ताकि ऊर्जा परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जहां आवश्यकता हो, वहां मौके पर जाकर समस्याओं की समीक्षा की जाए।
बैठक में ऊर्जा विभाग एवं संबंधित ट्रांसमिशन एजेंसियों के अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आ रही आरओडब्ल्यू समस्याओं की जानकारी साझा की। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्य सरकार की ऊर्जा परियोजनाओं को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने और ऊर्जा प्रसारण तंत्र को मज़बूत बनाने में पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, अजिताभ शर्मा, प्रबंध निदेशक, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम सिद्धार्थ सिहाग सहित ट्रांसमिशन एजेंसियों के अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
