विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपखंड मुख्यालय पीपाड में नवीन ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्ताव भेज अनुशंसा का आग्रह किया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचाराधीन है।
विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य अर्जुन लाल द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में नवीन ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना के लिए वहां लम्बित प्रकरणों की संख्या 1 हजार से 1200 होना आवश्यक है। वर्तमान में पीपाड में मात्र 780 प्रकरण लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विचार किया जा सकेगा।
इससे पूर्व सदस्य द्वारा पूछे गए मूल सवाल के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि जोधपुर जिले में जोधपुर जिला मुख्यालय पर 12 मई 2015 से, बिलाड़ा में 31 अक्टूबर 2020 से और बालेसर में 27 सितंबर 2023 से अपर जिला न्यायालय स्थापित है।
