विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अजमेर के भिनाय में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति मिलते ही इस न्यायालय को शुरु कर दिया जाएगा।
मंत्री पटेल प्रश्न काल में इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बजट वर्ष 2025-26 में भिनाय में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में मसूदा विधानसभा क्षेत्र के बिजयनगर में नवीन अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है।
इससे पहले विधायक विरेन्द्र सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री पटेल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र मसूदा के उपखण्ड मुख्यालय बिजयनगर में नवीन अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना करने पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजयनगर क्षेत्र के लंबित प्रकरण मात्र 302 हैं, जो कि राज्य सरकार के निर्धारित मानदण्ड से बहुत कम हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उस क्षेत्र के प्रकरण निर्धारित मानदण्ड 1000-1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना की कार्यवाही की जा सकेगी।
