जयपुर। भारत में अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण अब वैश्विक चर्चा के केंद्र में हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (आईआईएएस) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने मंगलवार को इटली के रोम स्थित सैपिएन्जा यूनिवर्सिटी में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (ईजीपीए) वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन देते हुए भारत के प्रशासनिक सुधारों और ‘विकसित भारत@2047’ के अनुरूप ‘विकसित राजस्थान@2047’ की सुशासन यात्रा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया।
सम्मेलन की थीम ‘पब्लिक गवर्नेंस फॉर द कॉमन गुड: ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्विंग द ग्लोबल कम्युनिटी’ के संदर्भ में वी. श्रीनिवास ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रशासन को पारंपरिक व्यवस्थाओं से आगे बढ़ाकर तकनीक, नवाचार और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप ढालना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग-अलग देशों में विकसित हो रही प्रशासनिक नवाचारों और श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाकर आमजन को अधिक प्रभावी और सुगम शासन दिया जा सकता है।
‘मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट’ पर जोर
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मैक्सिमम गवर्नेंस—मिनिमम गवर्नमेंट’ के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में तकनीक के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी कम करने की दिशा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। डिजिटल सेवाओं ने न केवल ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाया है, बल्कि कारोबार के लिए वातावरण को सरल बनाने और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि प्रभावी शासन की बुनियाद केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही है। प्रशासनिक सुधारों का अंतिम उद्देश्य आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं को सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना होना चाहिए।
राजस्थान के डिजिटल मॉडल को वैश्विक मंच पर किया प्रस्तुत
मुख्य सचिव श्रीनिवास ने राजस्थान में किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विजन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस विजन में नागरिक-केंद्रित शासन, समावेशी विकास और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने राजस्थान संपर्क प्लेटफॉर्म के जरिए जन शिकायतों के निस्तारण, राज-काज एनालिटिक्स के माध्यम से विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा और मिशन राजीविका के जरिए महिला सशक्तीकरण के प्रयासों को राजस्थान में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। इसके साथ ही राज उन्नति के माध्यम से प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और समीक्षा का भी उल्लेख किया।
एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा प्रशासन का स्वरूप
मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन, आधार आधारित लाभार्थी सेवाएं, सिंगल विंडो सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासन के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले समय में इन तकनीकों का उपयोग सरकारी सेवाओं को अधिक व्यक्तिगत, त्वरित और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उन्होंने आईआईएएस और ईजीपीए के भविष्य के लिए सीमाओं से परे सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी तथा युवा शोधकर्ताओं और प्रशासनिक प्रैक्टिशनर्स की अधिक भागीदारी पर जोर दिया।
70 से अधिक देशों से पहुंचे शोध प्रस्ताव
51वें ईजीपीए वार्षिक सम्मेलन में 70 से अधिक देशों से 900 से अधिक शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सम्मेलन के दौरान मुख्य सचिव श्रीनिवास ईजीपीए स्टीयरिंग कमेटी और परमानेंट स्टडी ग्रुप्स को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे ट्रांसअटलांटिक डायलॉग और मेडिटेरेनियन डायलॉग में भी भाग लेंगे।
वे 29 अगस्त को आईआईएएस की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सदस्यों के साथ वेटिकन सिटी में पोप से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे।
आईआईएएस के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय
उल्लेखनीय है कि जून 2025 में वी. श्रीनिवास आईआईएएस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने थे। ईजीपीए के वार्षिक सम्मेलन में लगातार दूसरी बार उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन दिया है। इससे पहले अगस्त 2025 में उन्होंने स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में आयोजित ईजीपीए के 50वें वर्षगांठ सम्मेलन में भी अध्यक्षीय संबोधन दिया था।
वी.श्रीनिवास का यह संबोधन इस बात का संकेत है कि राजस्थान में लागू किए जा रहे डिजिटल और नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक प्रयोग अब केवल राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुशासन और प्रशासनिक नवाचार के उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है।
Author: newsinrajasthan
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