राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखा- राजस्थान के निजी अस्पतालों की यूनियन राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन (RAHA) ने अखबार में विज्ञापन देकर 15 जुलाई से RGHS के तहत इलाज बन्द करने की घोषणा की है। इसका कारण 701 प्राइवेट हॉस्पिटलों को 7 महीने से भुगतान भाजपा सरकार नहीं कर रही है।
गहलोत ने लिखा- यह दिखाता है कि भाजपा सरकार का प्रबंधन बुरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि हर महीने सरकारी कर्मचारियों के वेतन से RGHS के लिए कटौती होती है। लेकिन इसका भुगतान अस्पतालों को नहीं किया जा रहा। एक जनहित की बेहतरीन योजना को भाजपा सरकार बर्बाद करने पर आमादा है।राज्य सरकार को तत्काल इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिजनों को अनावश्यक तकलीफ नहीं हो।
980 करोड़ रुपए के भुगतान अटकने का दावा
इधर अखबार में छपे विज्ञापन में एसोसिएशन ने हॉस्पिटलों का करीब 980 करोड़ रुपए का भुगतान अटकने का दावा किया है। साथ ही RAHA ने कहा है कि योजना के सुधार व सुचारू संचालन के लिए इसकी व्यवस्था में बदलाव किए जाने चाहिए। इसके लिए एसोसिएशन की तरफ से 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो सरकार से संवाद के लिए तैयार है।
क्यूसीपीए से बिना मंजूरी वाले बिल का भुगतान न करने के निर्देश
इधर हाल ही में वित्त विभाग ने हेल्थ डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखकर आरजीएचएस के तहत आने वाले तमाम हॉस्पिटल, जांच केन्द्र और दवाइयों की दुकानों के बिलों को भुगतान के लिए ट्रेजरी में भेजने से पहले क्यूसीपीए सेल से मंजूरी लेने के निर्देश दिए है। इस सेल के जरिए इन बिलों की एआई के जरिए जांच की जाती है। पिछले चार-पांच माह में इस सेल ने एआई के जरिए कई फर्जी बिलों को ट्रेस करके डॉक्टरों, दवाईयों की दुकानों और हॉस्पिटलों पर कार्यवाही करते हुए उन पर पेनल्टी लगाई है।
