झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव के सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिरने की घटना में सात बच्चों की मौत के बाद अब सरकार ने जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने का फैसला किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर सरकारी स्कूल भवनों, आंगनबाड़ी भवनों सहित खराब हालत वाले सभी सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से सरकारी भवनों की मरम्म्त के लिए विधायक फंड से सिफारिश करने का आग्रह किया है। सीएम ने डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत स्कूलों और सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सीएम ने इसके लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है।
अब स्कूल सहित किसी भी योजना में बने सरकारी भवन की मरम्मत के लिए पैसा दे सकेंगे विधायक
सीएम ने विधायक फंड के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। अब विधायक फंड से किसी भी योजना से बने हुए सरकारी भवनों, स्कूलों और एवं आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए पैसा दिया जा सकेगा। विधायक हर साल अपने विधायक फंड का 20 प्रतिशत पैसा सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने के लिए खर्च करने की सिफारिश कर सकेंगे। पहले एमएलए-लेड में बने भवनों की मरम्मत का काम ही विधायक फंड से करवाया जा सकता था। अब इस बाध्यता को हटा दिया है।
मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से पुराने और जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों की मरम्मत, रखरखाव के लिए प्राथमिकता से फंड की सिफारिश करने का आग्रह किया है।
