राज्यभर से विलायती बबूल (Prosopis juliflora) के संपूर्ण उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में आज सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
मंत्री दिलावर ने जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश से विलायती बबूल के प्रभावी और स्थायी उन्मूलन के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा। मंत्री ने कहा कि वन एवं राजस्व विभाग द्वारा एक स्पष्ट एवं पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के प्रत्येक गांव में अभियान के रूप में विलायती बबूल के उन्मूलन का कार्य निर्बाध रूप से प्रारंभ किया जाएगा।
उन्होंने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक राज्यस्तरीय आदेश शीघ्र जारी किया जाए ताकि इस पौधे की कटाई के लिए बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त हो तथा किसी प्रकार की वैधानिक बाधा न उत्पन्न हो।
मंत्री ने बताया कि विलायती बबूल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, जो प्रदेश की ग्रामीण भूमि, चारागाहों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इसकी गहरी जड़ें (लगभग 30 फीट तक) और अत्यधिक जल सोखने की क्षमता (15 मीटर तक) भूजल स्तर में गिरावट और मृदा की उर्वरता में कमी का कारण बन रही हैं। इसके कारण देशी पौधों की प्रजातियाँ भी नष्ट हो रही हैं।
मंत्री दिलावर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से एक व्यवस्थित और सक्रिय अभियान (Proactive Campaign) के रूप में विलायती बबूल का उन्मूलन करने की दिशा में कार्य करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कटाई के दौरान प्रदेश के अन्य उपयोगी वृक्षों को कोई क्षति न पहुंचे।
उन्होंने यह भी कहा कि विलायती बबूल के कोयले के परिवहन में आने वाली प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परिवहन की अनुमति प्रणाली को सरल बनाया जाए। मंत्री ने सुझाव दिया कि इस पौधे के पुनः उगने की प्रवृत्ति को देखते हुए राज्य सरकार को इसके उन्मूलन के लिए तीन से चार वर्ष की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करनी होगी।
मंत्री ओटाराम देवासी, पंचायती राज राज्य मंत्री ने कहा कि यह पौधा हमारे चारागाहों, कृषि भूमि, नदियों/नालों और सरकारी भूमियों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसे जड़ से खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा और स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर चरणबद्ध तरीके से इसका उन्मूलन किया जाए और सभी विभागों और आम जनता के सहयोग से हम जल्द ही विलायती बबूल मुक्त राजस्थान का सपना साकार करेंगे।
बैठक में डाॅ. जोगाराम, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग सहित वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं संग्रहण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
