सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने पहलों को क्रियान्वित करने में उल्लेखनीय कार्य करने पर राज्य की सराहना की।
सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज बंसल की अध्यक्षता तथा संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार को वीसी के माध्यम से ‘सहकार से समृद्धि’ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विश्व मोहन शर्मा एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नेहरू सहकार भवन से वीसी के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बंसल ने कहा कि नवीन एम-पैक्स गठन की दिशा में राजस्थान में बेहतरीन कार्य हुआ है। राज्य में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक एम-पैक्स का गठन किया गया है और इस मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने विश्व की वृहद् अन्न भण्डारण योजना तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता के मामले में उल्लेखनीय कार्य करने पर राज्य की सराहना की। साथ ही, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी राज्य की तारीफ की। उन्होंने डेयरी समितियों के गठन की दिशा में अधिक क्षमता से प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैठक में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य में पैक्सविहीन समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन एम-पैक्स के गठन की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। उन्होंने बताया कि विश्व की वृहद् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 171 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इनमें से 104 गोदामों का निर्माण कार्य शुरू कर 70 गोदामों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन 18 गोदामों का कार्य आगामी 15 दिवस में तथा 11 गोदामों का निर्माण कार्य नवम्बर माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
रजिस्ट्रार ने बताया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना के अंतर्गत राज्य की 5 हजार 614 पैक्स में डे-एंड किया जा चुका है तथा 31 दिसम्बर तक सभी पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन कार्य पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को ऋण वितरण के मामले में देश में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन राजस्थान में हुए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि अब तक राज्य की 6,083 समितियों द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है। इस मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, 957 समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं 1018 समितियों द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन बहुराज्यीय समितियों द्वारा दिसम्बर माह के अंत तक राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां आरम्भ कर दी जाएंगी। राज्य की सभी पैक्स को इन समितियों का सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
बैठक में ‘सहकार से समृद्धि’ की अन्य पहलों की भी समीक्षा करते हुए इनकी क्रियान्विति में गति लाने तथा समयबद्ध रूप से लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
