मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की 6वीं बैठक आयोजित हुई।इसमें मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 46 हजार करोड़ रुपये के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सेक्टर की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी। बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों से प्रदेश में 12 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने सोलर मॉड्यूल एवं सैल मैन्यूफेक्चरिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट,माइंस और मिनरल्स, ऑटोमोबाइल,कैमिकल,टैक्सटाइल एवं पर्यटन सेक्टर से संबंधित अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को रिप्स के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज की स्वीकृति प्रदान की।साथ ही मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि रिप्स परिलाभ और कस्टमाइज्ड पैकेज प्राप्त करने वाली कंपनियों के निवेश की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के साथ प्रदेश में रोजगार सृजन हमारी प्राथमिकता है।
राइजिंग राजस्थान एमओयू प्रगति की हो जिलेवार मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की जिलेवार प्रगति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।उन्होंने प्रदेश की हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर विक्रय हेतु विशेष स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीन पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा दिया जाए।
बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़,मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास,अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा,अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गलरिया,आयुक्त बीआईपी सुरेश कुमार ओला,अतिरिक्त आयुक्त बीआईपी जुगल किशोर मीना सहित बीआईपी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
