खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के 75 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान पात्र व्यक्तियों के नाम भी नहीं जोड़े गए थे।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला गया है। कोई भी पात्र व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से अपना नाम इस योजना में जुड़वा सकता है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य रामनिवास गावड़िया द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी पात्र नागरिक खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे। किसी भी लाभार्थी की ई-केवाईसी में तकनीकी समस्या आने पर विभाग द्वारा विशेष शिथिलता प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना पड़े। मंत्री गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थी देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।
इससे पहले विधायक रामनिवास गावड़िया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित गेहूं का उठाव संबंधित माह के पूर्व माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक किया जाता है। गेहूं उठाव के बाद चयनित पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकान पर गेहूं प्राप्ति हेतु जाने पर निर्धारित प्रावधान के अनुसार पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन पश्चात गेहूं का वितरण किया जाता है।
उन्होंने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विगत छः माह में (अगस्त, 2025 से जनवरी, 2026 तक) गेहूं का आवंटन तथा उठाव वितरण का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
