विधानसभा में शून्यकाल के दौरान व्यापारियों और आम लोगों को गैंगस्टर्स से मिलने वाली धमकियों का मुद्दा छाया रहा। निर्दलीय विधायक ने मामला उठाया तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अलग से चर्चा करने की मांग स्पीकर से की। देवनानी ने आधे घंटे का समय देने का आश्वासन दिया। इससे पहले गृह राज्यमंत्री बेढम के जवाब के दौरान विपक्ष ने हंगामा कर दिया।
निर्दलीय विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने सदन में कहा कि परचून की दुकान भी ढंग से चल रही है तो दुकानदार को धमकी मिल रही है। व्यापारियों में दहशत का माहौल है। परिवार घरों में कैद होकर रह जाता है। आज विदेश में बैठे गैंगस्टर्स, जेल में बैठे बदमाश धमका रहे हैं।
हमें यूपी-बिहार, मुंबई की तर्ज पर गैंगस्टर्स को ठोकने की दरकार है। एक को ठोक देंगे तो बाकी में मैसेज जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जब इस मामले में जवाब दे रहे थे तो सदन में हंगामा हो गया। बेढम ने पिछली कांग्रेस सरकार से तुलना करते हुए तंज कसे तो नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा- आपके राज में तो आपकी छाती पर चढ़कर अपराधी गोली चलाते थे, आप अपराधियों के जवाब में कुछ करते नहीं थे, अधिकारियों को काम भी नहीं करने देते थे। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है।
हमारी एजीटीएफ ने रोहित गोदारा गैंग के 50 हजार के इनामी अमरजीत बिश्नोई को इटली से गिरफ्तार करवाया। आदित्य जैन टोनी को दुबई से गिरफ्तार करवाया। अमित शर्मा को सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अमेरिका में डिटेन कराया। अपराधियों के खिलाफ ताकत से कार्रवाई करेंगे।
विधायक चौधरी को स्पीकर की चेतावनी
गैंगस्टर्स से रंगदारी वसूलने के मामले को लेकर विधानसभा में कांग्रेस-बीजेपी के बीच खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। दरअसल, 23 फरवरी को कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने गैंगस्टर्स के रंगदारी वसूलने के मामले में स्थगन प्रस्ताव लगाया था, लेकिन वे सदन में थे ही नहीं। इसे लेकर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि स्थगन प्रस्ताव लगाकर सदन में ही रहें।
एक विधायक स्थगन प्रस्ताव लगाकर सदन से चले गए। जिस वक्त स्थगन प्रस्ताव के लिए व्यवस्था दी, तब वे मौजूद थे, लेकिन बोलने की बारी आई तब चले गए, आगे से ऐसा नहीं हो। नेता प्रतिपक्ष ने रंगदारी मामले में स्पीकर से सदन में चर्चा रखवाने की मांग की। स्पीकर ने अलग से आधे घंटे की चर्चा का आश्वासन दिया।
जूली बोले- 100 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख खर्च; दिया- टूरिस्ट सर्किट पर 1000 करोड़ भी खर्चेंगे
जूली ने कहा- दो साल में 100 करोड़ में से सिर्फ 2.83 लाख खर्च किए, इसे पूरा कब करेंगे? दिया कुमारी का तंज- नेता प्रतिपक्ष की तो हर बार खड़े होने की आदत बन गई। महाराणा प्रताप पर 1000 करोड़ खर्चने पड़े तो वो भी करेंगे। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की अभी तो डीपीआर बनी है। 100 करोड़ की घोषणा हुई थी। अब हम 275.68 करोड़ खर्च करने वाले हैं, इसे बहुत भव्य बनाएंगे।
जूली- काम पूरा करने की समय सीमा तो होगी?
दिया कुमारी का हमला- आपकी सरकार ने 5 साल क्या किया, एक रुपया भी खर्च किया क्या? हमारी सरकार ने आते ही पहले बजट में इसकी घोषणा की। समय लगता है, जो भी काम होगा करेंगे। आधी अधूरी घोषणा करना हमारी सरकार का मकसद नहीं है। इनकी सरकार ने कई घोषणाएं कीं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया।
पूरक प्रश्न पर डोटासरा को मौका
प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष के अलावा स्पीकर देवनानी ने विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को भी पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। डोटासरा ने सीकर जिले में मुख्य सड़क का रूट बदलने पर सवाल उठाए। पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूरी जानकारी के बाद ही जवाब दूंगी।
जूली व जोगाराम के बीच नोकझोंक
प्रश्नकाल के दौरान मोबाइल वेटरनरी यूनिट से जुड़े सवाल के जवाब में जूली बोले, पशुपालन मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी तक 36,549 पशुओं का इलाज किया। तीन मोबाइल वेटरनरी यूनिट चल रही हैं। एक वैन 6 पशुओं का इलाज कर रही है, यह आंकड़ा बैठ नहीं रहा है। आंकड़ा फर्जी है, इसकी जांच करवाइए। इसी बीच जोगाराम पटेल ने जूली पर तंज कसा। इस पर दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। स्पीकर ने बीच-बचाव किया।
शून्यकाल: सराफ बोले- महंगी बिजली से उद्योग बंद हो रहे, निवेशक कतरा रहे
शून्यकाल के दौरान भाजपा के ही कालीचरण सराफ ने महंगी बिजली को लेकर सवाल खड़े किए। सराफ ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन किए। वर्तमान में संचालित उद्योगों पर ध्यान नहीं है। राज्य सरकार ने सितंबर में उद्योगों के बिजली बिल पर कई तरह के शुल्क और सरचार्ज लगा दिए हैं। महंगी बिजली की वजह से कई इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो रही हैं। एमओयू के बाद भी उद्यमी कतरा रहे हैं।
केकड़ी से भाजपा विधायक शत्रुध्न गौतम ने अजमेर के अजगरा गांव में चारागाह भूमि को गलत तरीके से आवंटन का मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया। कांग्रेस नेताओं पर चहेतों को आवंटित करवाकर 400 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगाया।
राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा, पूरा मामला संदेहास्पद है। क्योंकि, जमीन का आवंटन 4 मार्च 2009 को हुआ और सात दिन बाद बेचान हो गया। इसकी तीन महीने में जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होंगे, कार्रवाई करेंगे।
