जयपुरः पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति गलियारों में वार प्रतिवार का सिलसिला लगातार जारी है. इसी बीच केन्द्र द्वारा पेपर लीक मामले में कानून बनाये जाने पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेपर लीक मामले पर राजस्थान सरकार द्वारा बनाए कानून में दोषी के लिए 10 साल की न्यूनतम सज़ा है. जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल में न्यूनतम सजा सिर्फ 1 साल की है.
अब इस मु्द्दे को लेकर युवा तय करे कि पेपर लीक पर किसने कड़ा कानून बनाया? दोषियों को कड़ी सजा देने की मंशा किसकी थी? BJP के पिछले कार्यकाल में यहां करीब 20 पेपर लीक हुए. एमपी, हरियाणा, गुजरात सब जगह पेपरलीक हुए. हम बार बार कह रहे थे ये देश की समस्या है. केंद्र को इस पर कड़ा क़ानून बनाना चाहिए लेकिन तब इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया.
जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां कानून बना दिया है तो अब केंद्र की भाजपा सरकार को पेपरलीक पर कानून बनाना याद आया. ऐसे में अब इसको लेकर युवा ही तय करे कि पेपर लीक पर किसने कड़ा कानून बनाया? और किस के कानून में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंशा है.
