जयपुरः नई सरकार में सियासी नियुक्तियों की राह खुल गयी है. बोर्ड/ आयोगों में अध्यक्षों/उपाध्यक्ष/ सदस्यों की सेवाएं समाप्त हो गयी है. जिसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए है. विभागों को यह आदेश भेजकर निर्देश दिए गए.
कि उनके अधीन विभाग द्वारा जो जिला और राज्यस्तरीय समितियां गठित हैं. या आयोग/निगम/बोर्ड/ टास्क फोर्स गठित हैं. उनमें गैर सरकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/ सदस्यों का जो मनोनयन हुआ है. साथ ही उनमें सलाहकार के रूप जो सेवाएं में ली जा रहीं हैं. उनकी सेवाएं तुरंत समाप्त करके उस आदेश की प्रति CMO को भेजनी होगी. साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें वैधानिक दृष्टि से निरस्त करना संभव नहीं है. उनकी पत्रावलियां नियमावली सहित CMO भेजने के भी निर्देश है. प्रशासनिक सुधार विभाग की संयुक्त सचिव मुन्नी मीणा ने आदेश जारी किया.
